राजस्थान शिक्षा विभाग: विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को बताए अधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य भावी स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग करना रहा है।

शिक्षा का अधिकार और सामाजिक दायित्व

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित इन शिविरों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि केवल किताबी शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जागरूक होना भी अनिवार्य है।

प्रशिक्षणरत छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश

• शिक्षा का महत्व: बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और ड्रॉपआउट दर को शून्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
• कुप्रथाओं का विरोध: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए एएनएम और अन्य छात्राओं को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
• कानूनी जागरूकता: बच्चों के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार के बारे में जागरूक किया गया।
• पेशेवर जिम्मेदारी: स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी छात्राओं को बताया गया कि वे समाज में बदलाव की अग्रदूत हैं।

शिक्षा विभाग के लिए दिशा-निर्देश

शिक्षा विभाग और निदेशालय स्तर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों में भविष्य में भी समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। ये कार्यक्रम न केवल शैक्षणिक वातावरण को सुधारने में मदद करेंगे, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही तय करने में सहायक साबित होंगे।

बीकानेर निदेशालय और जयपुर सचिवालय के समन्वय से चल रहे इन कार्यक्रमों का सीधा लाभ सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मियों और प्रशिक्षणरत छात्र-छात्राओं को मिल रहा है। प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि यदि समाज की नींव मजबूत करनी है, तो शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना आवश्यक है।