Rajasthan: 60 दिन चलेगा तंबाकू मुक्त युवा अभियान, स्कूल-कॉलेज परिसर होंगे तंबाकू मुक्त

युवा पीढ़ी को तंबाकू के दुष्परिणामों से बचाने और नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, जिले में 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0' की शुरुआत की गई है। यह अभियान 60 दिनों तक चलेगा और इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू के उपयोग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।

तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों पर विशेष ध्यान

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मान सिंह और कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रामअवतार शर्मा ने अभियान की रणनीतियों और उद्देश्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों को 'तंबाकू मुक्त परिसर' बनाने के लिए TOFEI (Tobacco Free Educational Institutions) दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके तहत, स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को तंबाकू के गंभीर स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य का निर्माण कर सकें।

नियमों का कड़ाई से पालन

अभियान के दौरान, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर सख्त नियंत्रण रहेगा। विशेष रूप से, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने और अन्य कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर भी निगरानी

यह अभियान केवल स्कूलों और कॉलेजों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी धूम्रपान और तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन न हो और नियमों का पालन हो।

अभियान के मुख्य बिंदु:

• अवधि: 60 दिन
• लक्ष्य: युवाओं को तंबाकू से दूर रखना, नशा मुक्ति जागरूकता बढ़ाना
• कार्यक्षेत्र: स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थल
• प्रमुख नियम: शिक्षण संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बिक्री पर रोक
• प्रवर्तन: कोटपा-2003 अधिनियम के तहत कार्रवाई, पुलिस व प्रशासन की निगरानी

यह अभियान राज्य सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है।