राजस्थान शिक्षा विभाग अपडेट: स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की मॉनिटरिंग और जवाबदेही पर जोर

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, राज्य के विभिन्न शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों में अब बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए विभागीय अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। हालिया रुझानों को देखें तो शिक्षा और संबंधित विभागों ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 'स्टार ऑफिसर' मॉडल को प्रभावी बनाया है।

स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों में सुविधाओं का आधुनिकीकरण

प्रदेश में विशेषकर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से जुड़ी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। स्कूलों के आसपास स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति और जर्जर बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• जवाबदेही का स्तर: सरकारी कामकाज में कोताही बरतने वाले विभागों को चिन्हित कर, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
• सुरक्षा मानक: स्कूलों के पास खुले नाले, बिजली के लटकते तार और क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा बनी रहे।
• डिजिटल मॉनिटरिंग: अब ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर 'स्टार ऑफिसर' के रूप में अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो क्षेत्र में त्वरित विकास कार्य करवाएंगे।

अभिभावकों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण

शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों और आस-पास के क्षेत्रों में यदि सफाई, स्ट्रीट लाइट या बिजली से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, तो उसे संबंधित ब्लॉक कार्यालय या शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर तत्काल दर्ज कराएं। विभाग का उद्देश्य 'बीकानेर निदेशालय' के आदेशानुसार शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित और सुगम बनाना है।

हमारी टीम शिक्षा जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स पर नज़र बनाए हुए है। नागौर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों से भी विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि किसी भी विद्यार्थी या शिक्षक को असुविधा का सामना न करना पड़े।