रिडको की नई नीति: 11 किश्तों पर 8.5% ब्याज, चूक पर 10.5% लगेगी पेनल्टी

राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रिडको) ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नई भूमि आवंटन और मूल्य निर्धारण नीति-2026 लागू की है। इस नई नीति के तहत, ब्याज दरों के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा असर औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा।

नई ब्याज दर संरचना

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, इस नई नीति के तहत औद्योगिक भूमि के आवंटन के लिए अब 11 समान किश्तों की सुविधा उपलब्ध होगी। इन किश्तों पर 8.5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यह उद्यमियों को अपनी वित्तीय योजना बनाने में अधिक सहूलियत प्रदान करेगा।

चूक पर बढ़ेगी पेनल्टी

हालांकि, इस नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी शामिल है कि यदि कोई आवंटनकर्ता निर्धारित समय-सीमा के भीतर किश्तों का भुगतान करने में चूक करता है, तो उस पर 10.5% की पेनल्टी दर से ब्याज वसूला जाएगा। यह दर सामान्य ब्याज दर से काफी अधिक है, जो समय पर भुगतान के महत्व को रेखांकित करती है।

पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन पर जोर

रिडको का यह कदम औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नई नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवंटन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से और निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न हों।

नीति का उद्देश्य

भूमि आवंटन की नई नीति-2026 का मुख्य ध्येय राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना है। उद्यमियों को आकर्षित करने और उन्हें निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, रिडको लगातार अपनी नीतियों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। ब्याज दरों में यह समायोजन इसी दिशा में एक कदम है, जो उद्यमियों को भूमि की लागत को प्रबंधित करने में मदद करेगा।

आवंटनकर्ताओं के लिए सूचना

सभी वर्तमान और भविष्य के भूमि आवंटनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नई नीति के तहत निर्धारित ब्याज और पेनल्टी दरों का ध्यान रखें। समय पर किश्तों का भुगतान सुनिश्चित कर वे किसी भी अतिरिक्त वित्तीय भार से बच सकते हैं। यह नई व्यवस्था राज्य में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।