नागौर: 30 हजार घरों में लगेगी मुफ्त सोलर, 30 हजार से ज्यादा उपभोक्ता वंचित

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नागौर जिले के 30 हजार पात्र परिवारों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप प्लांट पूरी तरह से मुफ्त लगाए जाएंगे। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जो 100 यूनिट या इससे कम बिजली की खपत करते हैं। हालांकि, जिले में इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित कोटे से दोगुनी होने के कारण, पहले चरण में लगभग 30 हजार उपभोक्ता इस लाभ से वंचित रह जाएंगे।

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम को अपने अधीन आने वाले जिलों में कुल 3 लाख सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से नागौर जिले को 30 हजार प्लांट का कोटा प्राप्त हुआ है। यह जिले के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिलों में राहत प्रदान करना है।

योजना के लाभ और चुनौतियां

वर्तमान में, नागौर जिले में 60 हजार से अधिक ऐसे पंजीकृत उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। योजना के निर्धारित कोटे के अनुसार, केवल आधे यानी 30 हजार उपभोक्ताओं को ही पहले चरण में सोलर प्लांट उपलब्ध हो पाएंगे। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरे चरण की योजना का इंतजार करना होगा।

आवंटन प्रक्रिया और भविष्य

अजमेर डिस्कॉम ने नागौर जिले के लिए 100 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले 30 हजार उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर भेज दी है। आगे की प्रक्रिया में टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके बाद चयनित उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप प्लांट की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा।

रखरखाव और वारंटी

योजना के तहत, चयनित उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए अपनी जेब से कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी। इसके अलावा, प्लांट में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर, अगले 10 वर्षों तक मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी। यह प्रावधान उपभोक्ताओं को रखरखाव संबंधी चिंताओं से मुक्त करेगा। हालांकि, इनवर्टर और बैटरी जैसे उपकरणों के रखरखाव की शर्तें योजना के आधिकारिक नियमों के अनुसार लागू होंगी।

योजना के मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य: नागौर जिले में 30 हजार मुफ्त सोलर रूफटॉप प्लांट।
• पात्रता: 100 यूनिट या उससे कम बिजली खपत वाले उपभोक्ता।
• समस्या: पात्र उपभोक्ताओं की संख्या (60 हजार) निर्धारित कोटे (30 हजार) से दोगुनी।
• वारंटी: 10 साल तक मुफ्त मरम्मत और रखरखाव।
• क्रियान्वयन: टेंडर प्रक्रिया के बाद स्थापना शुरू होगी।