कृषि भूमि का ऑटो-रूपांतरण: अब आवेदन पर उसी दिन मिलेगी मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए नियमों के तहत अब कृषि भूमि का रूपांतरण (Conversion) काफी आसान हो गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि आप अपनी कृषि भूमि को अन्य उपयोग के लिए रूपांतरित करना चाहते हैं, तो आवेदन करते ही उसी दिन आपको मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही, एक महीने के भीतर म्यूटेशन (Mutation) की प्रक्रिया भी स्वतः पूरी हो जाएगी। यह पहल आम नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं से राहत देने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई है।

प्रीमियम दरें और शुल्क संबंधी प्रावधान

कृषि भूमि को अन्य उपयोगों, जैसे कि आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक, के लिए रूपांतरित करने हेतु प्रीमियम की दरें अब पहले से अधिक पारदर्शी रखी गई हैं। इन दरों का निर्धारण जमीन की डीएलसी (DLC) दर के आधार पर किया जाएगा।

• आवासीय उपयोग: आवासीय उपयोग के लिए जमीन रूपांतरित कराने पर डीएलसी दर का 5% प्रीमियम के तौर पर लिया जाएगा।
• व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग: व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए रूपांतरण हेतु प्रीमियम की दरें अलग से निर्धारित की गई हैं, जो कि डीएलसी दर पर आधारित होंगी।
• 500 वर्गमीटर तक मकान: एक महत्वपूर्ण राहत के तौर पर, 500 वर्गमीटर तक के निर्मित मकानों के रूपांतरण पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह छोटे भूखंड मालिकों के लिए एक बड़ी सुविधा है।
• नदी क्षेत्र पर प्रतिबंध: हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नदी के किनारों या बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी।

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, यह नया नियम किसानों और भूमि मालिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। पहले जहां रूपांतरण की प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, वहीं अब इसे काफी सरल और त्वरित बना दिया गया है। डीएलसी दर के आधार पर प्रीमियम तय होने से दरों में भी स्पष्टता आई है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, और यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी अंकुश लगेगा।