नागौर में पटाखा लाइसेंस में देरी: त्योहारी सीजन में दुकानदारों को भारी नुकसान

हमारे नागौर संवाददाता के अनुसार, नागौर शहर में त्योहारी सीजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की सुस्ती का सीधा खामियाजा पटाखा विक्रेताओं को भुगतना पड़ा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर बीत जाने और तहसील स्तर पर आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, कोतवाली पुलिस ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को एक महीने से अधिक समय तक लंबित रखा। इस अप्रत्याशित देरी के चलते कई पटाखा दुकानदार अपने व्यापार से वंचित रह गए, जिससे उन्हें गंभीर वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

त्योहारों से ठीक पहले लाइसेंस प्रक्रिया में इस तरह की लेटलतीफी ने व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी। जहां एक ओर व्यापारी समय पर आवेदन कर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा चुके थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। कई दुकानदार त्योहारी सीजन की तैयारियों में जुट गए थे, स्टॉक मंगवा चुके थे या मंगवाने की तैयारी में थे, लेकिन लाइसेंस न मिल पाने के कारण उन्हें मजबूरन अपने व्यापार की योजनाओं को रोकना पड़ा। यह स्थिति उन छोटे व्यापारियों के लिए और भी मुश्किल थी, जो साल भर इस सीजन का इंतजार करते हैं ताकि अपनी आजीविका चला सकें।

प्रशासनिक लापरवाही का सीधा असर

हमारी टीम ने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 8 अक्टूबर तक सभी इच्छुक व्यापारियों ने अपने आवेदन जमा कर दिए थे और तहसील स्तर पर उनका सत्यापन भी समय रहते पूरा कर लिया गया था। नियमों के अनुसार, इसके बाद पुलिस विभाग को आवेदनों की जांच कर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना होता है। हालांकि, नागौर कोतवाली पुलिस इस प्रक्रिया को पूरा करने में एक महीने से अधिक का समय लगा दिया, जिससे पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है।

• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 8 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी, जिसके बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।
• तहसील स्तर पर सत्यापन: सभी प्राप्त आवेदनों का तहसील कार्यालयों द्वारा समयबद्ध तरीके से सत्यापन पूर्ण कर लिया गया था।
• कोतवाली पुलिस द्वारा प्रक्रिया में देरी: सत्यापन के बाद भी, कोतवाली पुलिस ने लाइसेंस जारी करने में एक महीने से अधिक का समय लिया।
• परिणाम: त्योहारी सीजन के चरम पर अधिकांश दुकानदारों को बिना लाइसेंस के रहना पड़ा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई।

व्यापारियों में भारी रोष

पटाखा व्यापार से जुड़े स्थानीय दुकानदारों में प्रशासन की इस कार्यप्रणाली को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। कई व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें व्यवसाय करने का अवसर नहीं मिला। इस देरी के कारण कई व्यापारियों को अपना पहले से खरीदा हुआ स्टॉक गोदामों में ही रखना पड़ा, जिससे उन्हें न केवल बिक्री से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा, बल्कि भंडारण और अन्य संबंधित खर्चों का भी बोझ उठाना पड़ा। कुछ व्यापारियों ने बताया कि इस अप्रत्याशित स्थिति के चलते उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने त्योहार के लिए काफी निवेश किया था।

यह घटना दर्शाती है कि कैसे प्रशासनिक सुस्ती सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की मांग की है, ताकि समय पर लाइसेंस प्राप्त कर वे बिना किसी बाधा के अपना व्यवसाय कर सकें। हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेगी।